Supreme Court stays UGC Act : सवर्ण समाज की न्यायिक जीत और भाजपा की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा कि वह किसी भी क़ीमत पर भेदभाव को संस्थागत शक्ल नहीं लेने देगा। अदालत की यह टिप्पणी महज़ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतावनी है। नए यूजीसी नियमों की भाषा, उनका दायरा और उनका निहितार्थ—सब कुछ अदालत की नज़र में संदिग्ध और दुरुपयोग-योग्य पाया गया। यही वजह है कि कोर्ट ने न सिर्फ़ रोक लगाई, बल्कि केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया।

यह फैसला आज के भारत में सवर्ण समाज के लिए एक बड़ी न्यायिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वह समाज, जिसे बार-बार यह महसूस कराया गया कि उसकी शिकायतें, उसके सवाल और उसकी आशंकाएँ सत्ता के लिए कोई मायने नहीं रखतीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी समाज को यह भरोसा दिया कि संविधान अब भी ज़िंदा है और इंसाफ़ अभी भी अंधा नहीं हुआ।

भाजपा की राजनीति का सबसे मज़बूत स्तंभ—शिक्षित मध्यम वर्ग, सवर्ण युवा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र वर्ग—आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही वह तबक़ा था जो हर संकट में भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। नोटबंदी हो या बेरोज़गारी, किसान आंदोलन हो या कोविड—इसी वर्ग ने सबसे पहले सत्ता के पक्ष में तर्क गढ़े, माहौल बनाया और नैरेटिव संभाला।

यूजीसी का नया एक्ट लाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया कि सत्ता के लिए कोई भी अपना नहीं होता। यह फैसला बताता है कि सरकार अब न भरोसे की परवाह करती है, न उस वर्ग की जिसने उसे बार-बार सत्ता तक पहुंचाया।

यह राजनीतिक आत्मघात है—ख़ामोश लेकिन गहरा।

बीते कुछ वर्षों से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना, सामाजिक हिस्सेदारी और ओबीसी प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने इसे हल्के में लिया, मगर यही मुद्दे अब उसके लिए फंदा बनते जा रहे हैं। विपक्ष ने दबाव बनाया, सड़क से संसद तक सवाल उठे, और उसी दबाव में भाजपा ने यूजीसी जैसे संवेदनशील मसले पर जल्दबाज़ी में क़दम उठा लिया।

यह क़दम भाजपा की आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अंदरूनी घबराहट की पैदाइश था। ओबीसी और एससी वर्ग को अपने पाले में बनाए रखने की रणनीति में सरकार इतनी आगे निकल गई कि उसने संतुलन ही खो दिया। नतीजा यह हुआ कि न तो नया सामाजिक गठजोड़ बना और न ही पुराना आधार बचा।

भाजपा की सोच यह थी कि जातिगत सवाल उठाकर वह विपक्ष की धार कुंद कर देगी। मगर हुआ इसका उलटा। ओबीसी और एससी वर्ग को यह संदेश गया कि यह सब चुनावी मजबूरी है, जबकि सवर्ण समाज को यह अहसास हुआ कि उसे जानबूझकर हाशिये पर धकेला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सत्ता भावनाओं से नहीं, सामाजिक संतुलन से बनती है। सवर्ण समाज भले ही संख्या में कम हो, मगर राजनीतिक माहौल गढ़ने में उसकी भूमिका निर्णायक रही है। आज वही समाज खामोश है, नाराज़ है और खुद से सवाल कर रहा है।

यूजीसी विवाद ने भाजपा के पैरों में वही कील ठोंक दी है, जो पहले उसे प्रदेश की सत्ता से दूर कर सकती है और फिर दिल्ली की गद्दी तक उसका सफ़र रोक सकती है। 2027 का चुनाव सिर्फ़ सीटों का नहीं, भरोसे का जनमत होगा—और भरोसा जब टूटता है, तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है।

सुप्रीम कोर्ट की रोक महज़ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आईना है। इस आईने में भाजपा को अपनी सबसे बड़ी भूल साफ़ दिखाई दे रही है—अपने सबसे वफ़ादार समर्थकों को नज़रअंदाज़ करने की भूल। यह फैसला याद दिलाता है कि सत्ता चलाने के लिए सिर्फ़ गणित नहीं, मिज़ाज भी चाहिए। और जो पार्टी अपने ही समर्थकों के दिलों से उतर जाए, उसके लिए सत्ता की सीढ़ियाँ अपने-आप फिसलन भरी हो जाती हैं।