PM Surya Ghar scheme : कुरुक्षेत्र जिले ने प्रधानमंत्री (PM) सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3,807 घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में कुल 5,631 आवेदन मिले थे, जिनमें से 3,807 घरों में सोलर प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। मार्च 2026 तक 4,677 सोलर प्लांट लगाने के लक्ष्य के साथ, जिले ने अपने लक्ष्य का 81.40% हासिल कर लिया है, और राज्य में अग्रणी बन गया है।
कुरुक्षेत्र के DC विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के अधीक्षण अभियंता, मदन गोपाल जिंदल ने एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और अधिकारियों को योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।
DC ने कहा कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हर घर तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने योजना को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने और पूरे जिले में जन जागरूकता पैदा करने के लिए UHBVN अधिकारियों की सराहना की। केंद्र सरकार की सब्सिडी के तहत, लाभार्थियों को 1 kW सिस्टम के लिए ₹30,000, 2 kW के लिए ₹60,000 और 3 kW रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए ₹78,000 मिलते हैं।
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इसके अलावा, हरियाणा सरकार 1.80 लाख रुपये से कम सालाना इनकम वाले परिवारों को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मदद दे रही है – 1 kW सिस्टम के लिए 25,000 रुपये और 2 kW सिस्टम के लिए 50,000 रुपये। स्कीम के फायदों के बारे में बताते हुए मीना ने कहा कि घर वाले हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं, 1.10 लाख रुपये तक की सब्सिडी ले सकते हैं, और बची हुई बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। एप्लीकेशन pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
DC ने यह भी अनाउंस किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) अब स्ट्रीटलाइट और पीने के पानी के पंप जैसी कॉमन सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति kW (500 kW तक, जिसमें EV चार्जिंग शामिल है) की सेंट्रल और स्टेट फाइनेंशियल मदद के लिए एलिजिबल होंगे।
इस बीच, मीना ने सभी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द लगभग 11.95 करोड़ रुपये के पेंडिंग बिजली बिल क्लियर करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हर ब्लॉक के हर बड़े गांव में जागरूकता कैंप लगाने का भी निर्देश दिया। अब तक, अक्टूबर से जनवरी के बीच स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 303 जागरूकता कैंप लगाए जा चुके हैं।
