Haryana सरकार राज्य में प्राकृतिक गैस नेटवर्क के तेजी से विस्तार के लिए आधुनिक और निवेशक हितैषी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी-2025 लागू करने जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के सुझावों को नीति में शामिल कर इसे राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए।
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नई नीति से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ़ेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सीजीडी पॉलिसी लागू होने से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर मिलेंगे। इससे पाइपलाइन निर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा और राज्य में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।
उपभोक्ताओं के हित में सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता और पहुंच को प्राथमिकता दी जाएगी। गैस नेटवर्क के विस्तार से उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं तक स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ेगी जिससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी।
